📌 अमित मणि त्रिपाठी
देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में दो अहम समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। पहली बैठक में सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया, जबकि दूसरी बैठक में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और सेवाओं की समीक्षा की गई। दोनों बैठकों में जिलाधिकारी का जोर समयबद्धता, गुणवत्ता और जवाबदेही पर रहा।
सीएम डैशबोर्ड परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा
जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने सीएम डैशबोर्ड पर दर्ज परियोजनाओं की प्रगति का विभागवार जायजा लिया और निर्माण कार्यों की वस्तुस्थिति परखी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराए जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यों में निर्धारित समयसीमा और गुणवत्ता, दोनों का पालन अनिवार्य है, ताकि योजनाओं का लाभ आम जनता तक समय से पहुंच सके।
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गौरतलब है कि सीएम डैशबोर्ड राज्य सरकार का एक प्रमुख निगरानी पोर्टल है, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति और रैंकिंग की समय-समय पर समीक्षा होती है। ऐसे में जिला प्रशासन का प्रयास रहता है कि सभी परियोजनाएं तय मानकों और समयसीमा के भीतर पूरी हों। बैठक में अधूरे और धीमी गति से चल रहे कार्यों पर विशेष ध्यान देने तथा प्रगति की सतत निगरानी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति पर मंथन
इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में ही स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागीय योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं और निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित की जाए।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने विभागीय योजनाओं की जमीनी प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाएं सीधे आम लोगों के जीवन से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनकी गुणवत्ता और उपलब्धता में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सेवाओं को और बेहतर बनाने तथा तय लक्ष्यों को समय में हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया।
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अधिकारियों को साफ संदेश
दोनों समीक्षा बैठकों में जिलाधिकारी ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि शासन की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप समय से पूरा कराया जाए, जिससे उनका लाभ जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। उन्होंने लापरवाही न बरतने और प्रगति की नियमित समीक्षा करते रहने के निर्देश दिए। बैठकों में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
