गाज़ीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बन्धु और एमओयू क्रियान्वयन की बैठक हुई। बैठक में जनपद के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के उद्यमियों ने अपनी समस्याएं रखीं जिन पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश जारी किए। बिजली बिल की गड़बड़ी, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और पुलिस चौकी जैसे मुद्दों पर ठोस निर्णय लिए गए।
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बिजली बिल गड़बड़ी पर कार्रवाई
बैठक में बशिष्ट सिंह यादव, मे. ब्राई प्लास्ट, मुगलानीचक ने बिजली बिल में रेगुलरिटी सरचार्ज की अनियमितता का मामला जिलाधिकारी के सामने रखा। उन्होंने बताया कि उनकी इकाई पर लगाया गया सरचार्ज नियमों के अनुसार नहीं है। इस पर जिलाधिकारी ने पूर्वांचल विद्युत वितरण मण्डल, वाराणसी के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने के आदेश दिए ताकि उद्यमी को जल्द राहत मिल सके।
राजेश प्रसाद, मे. राजेश इंटरप्राइजेज, जमलापुर ने बताया कि वर्ष 2023-24 में उनसे गलत वैभव शुल्क ₹6,000 और लाइसेंस शुल्क ₹50,020 लिया गया जबकि उनकी इकाई की लागत ₹2 करोड़ से कम है। जिलाधिकारी ने अपर मुख्य, जिला पंचायत को एक सप्ताह के भीतर नया फीडिंग कर शुल्क संशोधित करने का आदेश दिया।
बैठक में उपस्थित अन्य इकाइयों ने भी गलत बिजली बिल की शिकायत की। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को सभी मामलों की जांच कर सुधार करने और राजकीय औद्योगिक आस्थान, नन्दगंज में प्रत्येक सप्ताह बैठक कर कार्यवृत्त अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जय प्रकाश राय, मे. रूरल पेपर कनवर्जन, नन्दगंज ने बताया कि आस्थान के लिए स्वतंत्र फीडर स्थापित होने के बावजूद बाहरी इकाइयों को भी कनेक्शन दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, सैदपुर को बाहरी इकाइयों का कनेक्शन हटाकर उनके लिए अलग फीडर की व्यवस्था करने के आदेश दिए।
सड़क मरम्मत और औद्योगिक सुविधाएं
सीवर लाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कें अब भी बदहाल हैं — यह शिकायत बैठक में व्यापारियों ने प्रमुखता से उठाई। जिलाधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी को नगर पालिका परिषद क्षेत्र में टूटी सड़कों और CC रोड के निर्माण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
रमेश कुमार आर्य, नन्दगंज ने औद्योगिक आस्थान में साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट और पुलिस चौकी की मांग रखी थी। जिलाधिकारी ने बताया कि स्ट्रीट लाइट लग चुकी है और पुलिस चौकी के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए।
अक्षय कुमार दुबे, बड़ी बाग, लंका ने अपनी निजी भूमि में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए भूमि नापी कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर को नापी के निर्देश दिए।
एके दुबे, मुगलानीचक के निजी भूखंड में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के मामले में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ने बताया कि संबंधित नाले का 80 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है।
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स्कूली वाहन सुरक्षा पर भी बैठक
इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्यालयी वाहन परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक भी आयोजित हुई। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने स्पष्ट किया कि बिना मानक पूरे किए किसी भी स्कूली वाहन का संचालन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
