लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कालीदास मार्ग स्थित उनके आवास पर कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 16 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने से लेकर ₹12,264 करोड़ की दो एक्सप्रेसवे लिंक परियोजनाओं तक — इस बैठक में महिला सशक्तिकरण, उच्च शिक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
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रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना
स्नातक की पढ़ाई करने वाली मेधावी छात्राओं को अब सरकार स्कूटी देगी। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत प्रदेश के सभी कॉलेजों में अंतिम वर्ष में टॉप-5% रहने वाली छात्राएं इसकी पात्र होंगी। परिवार की सालाना आमदनी ₹12 लाख से कम होना अनिवार्य शर्त है।
सरकार स्कूटी के साथ पंजीकरण शुल्क, बीमा, ISI प्रमाणित हेलमेट, आवश्यक एक्सेसरीज और 5 लीटर पेट्रोल भी देगी। स्कूटियों की खरीद GeM पोर्टल के जरिए की जाएगी। दिव्यांग, शहीद और निराश्रित परिवारों की छात्राओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी — उनके लिए केवल स्नातक उत्तीर्ण होना ही पात्रता होगी।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के तीन प्रस्ताव पास हुए हैं — रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, शोध पीठ स्थापना और महिला छात्रावास निर्माण। इसके लिए ₹400 करोड़ का बजट रखा गया है और करीब 50 हजार छात्राओं को लाभ मिलेगा।
दो लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को विस्तार देने वाली दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 50.98 किलोमीटर लंबा छह लेन (भविष्य में आठ लेन) ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹4,775.84 करोड़ है।
दूसरी परियोजना के तहत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद के रास्ते गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 90.84 किलोमीटर लंबा छह लेन (आठ लेन विस्तारणीय) ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे ₹7,488.74 करोड़ की लागत से बनेगा। इस तरह दोनों लिंक परियोजनाओं पर कुल ₹12,264 करोड़ से अधिक खर्च होंगे।
मंजूरी के बाद विकासकर्ता के चयन की निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। चयनित एजेंसी को लगभग 36 माह में निर्माण पूरा करना होगा और उसके बाद पांच वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी भी उसी की होगी।
विंध्य एक्सप्रेसवे और स्पर लिंक
कैबिनेट ने विंध्य एक्सप्रेसवे के छह लेन (भविष्य में आठ लेन) ग्रीनफील्ड मार्ग को भी मंजूरी दी। इस परियोजना पर लगभग ₹26,315 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इससे प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा।
इसके साथ विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई। लगभग ₹9,039 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना गाज़ीपुर, मिर्जापुर और चंदौली को आपस में जोड़ेगी।
सरकार का उद्देश्य आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़कर एक मजबूत एक्सप्रेसवे ग्रिड तैयार करना है। इससे लंबी दूरी की यात्रा तेज, सुरक्षित और सुगम होगी और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
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विधानसभा सत्र और शोध पीठ
उच्च शिक्षा विभाग के तहत शोध पीठ की स्थापना और महिला छात्रावासों के निर्माण के प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इससे छात्राओं को उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर मिलेंगे और शोध के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का आगामी सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।
