गाज़ीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर, मासिक स्टाफ एवं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की बैठक में अधिकारियों को राजस्व वसूली में लापरवाही पर कड़ी चेतावनी दी। डीएम ने साफ कहा कि जो अधिकारी निर्धारित लक्ष्य से पीछे रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और सरकारी योजनाओं की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
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कई विभागों की समीक्षा
जिलाधिकारी ने बैठक में परिवहन, वाणिज्य कर, वन विभाग, स्टाम्प, नगर पालिका, आबकारी, विद्युत देय, व्यापार कर, मोटर देय, चकबंदी और ऑडिट आपत्तियों सहित कई विभागों के अधिकारियों से राजस्व वसूली का पूरा ब्योरा लिया।
जिन विभागों में लक्ष्य से कम वसूली हुई उन पर जिलाधिकारी ने विशेष ध्यान दिया और फौरन कार्ययोजना बनाकर वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। अगली बैठक तक संतोषजनक प्रगति न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
पुराने राजस्व वाद निपटाने के निर्देश
मासिक स्टाफ बैठक में जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि दाखिल-खारिज, विवादित वाद एवं लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि लंबित मामले न केवल प्रशासनिक छवि को प्रभावित करते हैं बल्कि आम जनता को भी परेशानी होती है।
जिलाधिकारी ने धारा 33, 24, 34, 80 एवं धारा 116 के एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। धारा 67 के मामलों में टीम गठित कर मौके पर स्थलीय सत्यापन करने और समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया। धारा 24 एवं 116 के लंबित मामलों के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।
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स्वामित्व योजना की भी समीक्षा
बैठक में स्वामित्व योजना, ई-परवाना, खसरा फीडिंग, सीमा स्तंभ, कृषि भूमि पट्टा, आवास हेतु भूमि आवंटन, कुम्हारीकला पट्टा, अंश निर्धारण एवं अंश संशोधन की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी योजनाओं को सरकार की मंशा के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड जारी करने का काम तेज किया जाए ताकि ग्रामीण अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक विकास के लिए कर सकें। खसरा फीडिंग और ई-परवाना में भी शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने अंत में कहा कि राजस्व कार्यों में तेजी लाकर आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
