गाज़ीपुर। रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोलर सिस्टम लगवाने वाले उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर की बाध्यता खत्म की जाए और उसकी जगह नेट मीटर यानी नॉर्मल मीटर लगाए जाएं। यह जानकारी सोमवार को गाज़ीपुर के ऑडिटोरियम हॉल में हनुमत रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सामने आई।
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स्मार्ट मीटर की बाध्यता खत्म
कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा कि प्रदेश सरकार रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा दे रही है ताकि उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी आए और स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार हो। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि सोलर सिस्टम लगवाने वाले किसी भी उपभोक्ता पर स्मार्ट मीटर थोपा न जाए। डीएम ने लोगों से अपील की कि सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाकर अपने घरों पर सोलर सिस्टम लगवाएं।
कार्यक्रम में अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना, अधिशासी अभियंता गोपाल सिंह समेत कई अवर अभियंता और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
दो तरह के सोलर सिस्टम उपलब्ध
कार्यक्रम में बताया गया कि रूफटॉप सोलर सिस्टम दो तरह का होता है — नॉन हाइब्रिड और हाइब्रिड। नॉन हाइब्रिड सिस्टम में बिजली सीधे ग्रिड से जुड़ती है, जबकि हाइब्रिड सिस्टम में उपभोक्ता की जरूरत के हिसाब से लिथियम बैटरी भी लगाई जाती है। इससे बिजली कटौती के वक्त भी बैकअप मिलता रहता है और घर की बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होती।
हनुमत रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की कुल लागत करीब ₹1.30 लाख है। इसमें सरकार की ओर से ₹90,000 तक की सब्सिडी मिलती है। खास बात यह है कि उपभोक्ता का अंशदान कंपनी की ओर से वहन किया जा रहा है, यानी 2 किलोवाट सोलर संयंत्र लगवाने में उपभोक्ता को एक भी रुपया नहीं देना होगा। सब्सिडी की राशि निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में वापस भेजी जाएगी।
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बैंक लोन की भी सुविधा
जिन लोगों के लिए एकमुश्त राशि का इंतजाम करना मुश्किल है, उनके लिए भी रास्ता निकाला गया है। आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कंपनी की ओर से बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कोई भी उपभोक्ता आसानी से अपने परिसर में सोलर सिस्टम लगवा सकता है। इच्छुक उपभोक्ता कंपनी के मोबाइल नंबर 9936150808, 9936150809 और 8175020469 पर संपर्क कर सकते हैं।
रूफटॉप सोलर सिस्टम एक बार लगाने के बाद लंबे समय तक बिजली बिल में राहत देता है। जो बिजली सोलर पैनल से बनती है और उपभोक्ता उपयोग नहीं कर पाता, वह नेट मीटर के जरिए ग्रिड में वापस जाती है और उसके बदले बिल में छूट मिलती है। यही वजह है कि सरकार इस योजना को बढ़ावा दे रही है।
जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि जिले में अधिक से अधिक घरों तक सोलर ऊर्जा पहुंचे, इसके लिए विभाग को हर स्तर पर सहयोग करना होगा। स्मार्ट मीटर की बाध्यता हटाने का निर्णय उन उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है जो स्मार्ट मीटर को लेकर असमंजस में थे और इसी कारण सोलर सिस्टम लगवाने से हिचक रहे थे।
