गाज़ीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में परियोजना अधिकारी ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक जनपद में 7009 घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापना का लक्ष्य है — जिसके सापेक्ष अब तक 3479 घरों पर स्थापना कार्य पूर्ण हो चुका है। लक्ष्य के सापेक्ष अभी भी आधे से अधिक काम बाकी है — जिसे लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को गति बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए।
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PM सूर्य घर योजना क्या है
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। इससे परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है। योजना का उद्देश्य देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और आम परिवारों का बिजली बिल शून्य करना है। सोलर पैनल लगवाने पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती है और बैंकों के जरिए ऋण की सुविधा भी दी जाती है।
बैंकों की लापरवाही पर DM की नाराजगी
बैठक में सामने आया कि जनपद के विभिन्न बैंकों में 1088 लोन फाइलें अभी तक अटकी हुई हैं। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिला अग्रणी प्रबंधक और सभी बैंकों के जिला समन्वयकों को साफ निर्देश दिए कि एक महीने से अधिक पुरानी फाइलें 3 दिन के भीतर और एक महीने के अंदर की फाइलें 7 दिन में निपटाई जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी फाइल को अनावश्यक रिजेक्ट न किया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि लोन निर्गमन में देरी से आम नागरिकों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता — यह सरकार की मंशा के विरुद्ध है। जो शाखा प्रबंधक लोन में देरी करेंगे उन्हें चिह्नित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित बैंक मुख्यालय को पत्र भेजा जाएगा।
विद्युत विभाग को भी निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिया कि इंस्पेक्शन कार्य पोर्टल पर 3 दिन में पूरा किया जाए। मीटर स्थापना और कॉन्फिगरेशन कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाए। विद्युत बिल संशोधन के लिए सभी डिवीजनों पर मेगा कैंप आयोजित किए जाएं ताकि लाभार्थियों को समय पर बिल में सुधार का लाभ मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि सोलर पैनल लगने के बाद मीटर और बिल संशोधन में देरी होने से लाभार्थियों को परेशानी होती है — इसे तुरंत दूर किया जाए।
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जागरूकता अभियान के निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी वेंडरों को निर्देश दिया कि तहसील भवन, नगर पालिका कार्यालय, शिक्षा विभाग और विद्युत वितरण खंड जैसी प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर कैंप लगाकर लोगों को योजना के बारे में जागरूक किया जाए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि जागरूकता की कमी के कारण कई पात्र परिवार अभी भी योजना से वंचित हैं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, परियोजना अधिकारी यूपीनेडा सच्चिदानंद तिवारी, जिला अग्रणी प्रबंधक राजदेव कुमार सहित सभी नोडल अधिकारी, अधिशासी अभियंता और बैंक समन्वयक उपस्थित रहे।
