📌 अमित मणि त्रिपाठी
देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य एवं रसद, खाद्य सुरक्षा, आपूर्ति विभाग, डिप्टी आरएमओ, मंडी समिति और बाट-माप विभाग की समीक्षा बैठक की। IGRS प्रकरणों के फीडबैक में कमियां और त्रुटिपूर्ण आख्या पाए जाने पर सभी पूर्ति निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। DM ने साफ कहा कि 15 दिन के भीतर सुधार नहीं हुआ तो प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी, एआर कोऑपरेटिव, डिप्टी आरएमओ, सचिव मंडी समिति और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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जिलाधिकारी की सख्त चेतावनी
आपूर्ति विभाग की समीक्षा में DM ने निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और निर्धारित मानकों के अनुरूप राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए। रिक्त पड़ी उचित दर की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।
डिप्टी आरएमओ से संबंधित कार्यों की समीक्षा में खाद्यान्न का उठान और वितरण समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। मंडी समिति की समीक्षा में DM ने कहा कि किसानों के हित से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
खाद्य सुरक्षा और बाट-माप
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग को प्रवर्तन कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए। DM ने कहा कि खाद एवं औषधियां जनस्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय हैं इसलिए नियमित अभियान चलाकर जनपद में इनका सघन निरीक्षण किया जाए। बाट-माप विभाग को भी सक्रिय रहते हुए अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए गए।
सहकारिता विभाग के अंतर्गत एआर कोऑपरेटिव को सहकारी समितियों को पूर्णतः क्रियाशील रखने और खाद, बीज आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।
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जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता
DM हुल्गी ने बैठक में स्पष्ट कहा कि खाद्य एवं रसद, खाद्य सुरक्षा, मंडी समिति और बाट-माप विभाग सीधे किसानों, उपभोक्ताओं और आमजन से जुड़े हैं। इसलिए इनके कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचाएं।
