गाज़ीपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बुधवार को जिला निर्वाचन कार्यालय स्थित ईवीएम गोदाम का आंतरिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने गोदाम में सीसीटीवी व्यवस्था, साफ-सफाई और ईवीएम के रखरखाव का बारीकी से अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत ईवीएम गोदाम का यह नियमित निरीक्षण है जिसमें सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।
यह भी पढ़ें: गाज़ीपुर में कोचिंग संचालकों को सख्त चेतावनी
EVM गोदाम का निरीक्षण
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम मशीनों की सुरक्षा, उनके रखरखाव और अभिलेखों की जांच की। गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और उनके संचालन की जांच की गई। साफ-सफाई और व्यवस्था का भी विस्तृत अवलोकन किया गया।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ईवीएम गोदाम में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। मशीनों के रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही न हो और सीसीटीवी निगरानी 24 घंटे सुनिश्चित रहे।
सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया यह निरीक्षण निर्वाचन आयोग की उस नीति के तहत है जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों को ईवीएम की स्थिति से अवगत कराया जाता है। दलों के प्रतिनिधियों ने निरीक्षण प्रक्रिया में भाग लिया और व्यवस्थाओं को देखा।
यह भी पढ़ें: गाज़ीपुर के भांवरकोल में युवक की हत्या
प्रशासनिक तैयारी का पहला कदम
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। ईवीएम गोदाम का यह निरीक्षण उसी तैयारी की एक कड़ी है। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन समय-समय पर ईवीएम की स्थिति की समीक्षा करता है ताकि चुनाव के समय किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक बाधा का सामना न करना पड़े।
गाज़ीपुर जनपद में कुल सात विधानसभा सीटें हैं — जमानिया, जहूराबाद, मुहम्मदाबाद, गाज़ीपुर सदर, सैदपुर, जंगीपुर और जखनियां। इन सभी सीटों के लिए ईवीएम का सुरक्षित भंडारण और नियमित रखरखाव जिला निर्वाचन कार्यालय की जिम्मेदारी है।
चुनाव से पहले ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता पर सभी राजनीतिक दलों की नजर रहती है। इसीलिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हर निरीक्षण में दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है — बुधवार का निरीक्षण भी इसी नीति के तहत संपन्न हुआ।
