गाज़ीपुर। जनपद में फैमिली आईडी बनाने की रफ्तार से जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला नाराज हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में CM Dashboard Darpan पर आधारित शासन की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई जिसमें डीएम ने साफ किया कि पात्र लाभार्थियों की फैमिली आईडी बनाने में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। समीक्षा के दौरान विकास खंड रेवतीपुर की खराब प्रगति सामने आई जिस पर डीएम ने खंड विकास अधिकारी रेवतीपुर का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद और अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित सभी खंड विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।
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रेवतीपुर BDO का वेतन रोका
फैमिली आईडी निर्माण की समीक्षा में जब विकास खंड रेवतीपुर का प्रदर्शन अन्य ब्लॉकों की तुलना में काफी पीछे पाया गया तो जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। BDO रेवतीपुर का वेतन रोकने के साथ-साथ उनसे लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। यह कदम जनपद के बाकी सभी खंड विकास अधिकारियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है।
डीएम ने सभी BDO को निर्देश दिया कि पंचायत सहायकों के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में विशेष अभियान चलाया जाए। जिन पात्र लोगों की फैमिली आईडी अभी तक नहीं बनी है उनकी सूची पंचायत सहायकों को उपलब्ध कराई जाए और प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत कार्य पूरा किया जाए।
जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा — “जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। फैमिली आईडी निर्माण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।”
हर ब्लॉक में कंट्रोल रूम
फैमिली आईडी अभियान की निगरानी के लिए डीएम ने हर विकास खंड में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी हर दो घंटे पर अपने ब्लॉक में फैमिली आईडी बनाने की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि अभियान की रफ्तार लगातार बनी रहे और कोई भी पात्र लाभार्थी छूट न जाए।
डीएम ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंट्रोल रूम के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर चल रहे अभियान में कोई रुकावट न आए और अधिकारी सीधे जमीनी प्रगति पर नजर रखें।
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विकास योजनाओं की भी समीक्षा
फैमिली आईडी के जरिए सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान करती है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और त्वरित तरीके से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। राशन कार्ड, पेंशन, आवास और अन्य सरकारी सेवाओं को फैमिली आईडी से जोड़ा जा रहा है इसलिए इसका निर्माण शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
बैठक में फैमिली आईडी के अलावा विभिन्न विभागों की मासिक प्रगति, निर्माणाधीन परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा हुई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि विभागीय अधिकारी नियमित समीक्षा कर योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
