DMK का वॉकआउट — उदयनिधि स्टालिन का तंज

मतदान से पहले विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के नेतृत्व में DMK के सभी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उदयनिधि ने TVK पर कांग्रेस समेत DMK के पुराने सहयोगियों को अपनी ओर खींचने का आरोप लगाया। वॉकआउट करते हुए उन्होंने व्यंग्य में कहा — “एक बार हम बाहर जाएंगे तो आपको बहुमत मिल जाएगा। इसी से शासन करो।” उन्होंने TVK से अपील की कि उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को राजनीति का हथियार न बनाया जाए।

TVK के साथ कौन-कौन खड़ा रहा

विजय की पार्टी TVK के पास विधानसभा में 107 सीटें थीं लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के कारण तिरुपत्तूर से विधायक श्रीनिवास सेथुपति को मतदान में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस आदेश पर रोक लगा दी। TVK को कांग्रेस के 5, CPI के 2, CPI(M) के 2, VCK के 2 और IUML के 2 विधायकों का समर्थन मिला। इसके अलावा निष्कासित AMMK विधायक कामराज ने भी TVK का साथ दिया।

AIADMK में घमासान — व्हिप की अनदेखी

AIADMK महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने दावा किया था कि उनके सभी 47 विधायक सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। लेकिन विधानसभा में AIADMK बनाम AIADMK की जंग छिड़ गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता एसपी वेलुमणि ने सदन में भाषण दिया और TVK के पक्ष में खड़े दिखे। EPS ने आरोप लगाया कि कुछ विधायकों को मंत्री पद और बोर्ड अध्यक्ष का लालच देकर खरीदा जा रहा है।

तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय

TVK ने तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव लाते हुए DMK-AIADMK के दशकों पुराने वर्चस्व को तोड़ा और सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अब फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद विजय सरकार पूरी ताकत के साथ अपना कामकाज शुरू कर सकेगी। तमिलनाडु की जनता को अब देखना है कि जिस बदलाव का वादा किया गया था वह जमीन पर उतरता है या नहीं।

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107 सीटें — फिर भी अकेले नहीं थे पर्याप्त

234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 118। TVK ने 108 सीटें जीती थीं — लेकिन विजय दो अलग-अलग सीटों से चुनाव जीते थे, इसलिए नियमानुसार उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ी। इस तरह TVK की असली ताकत 107 सीटों पर आ गई — यानी बहुमत से 11 सीटें कम। ऐसे में विजय अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे। यहीं से शुरू हुआ गठबंधन का खेल — और वह खेल इतना उलझा कि राज्यपाल को चार बार मिलने के बाद जाकर रास्ता निकला।

पांच दलों का सहारा — तब कहीं बनी बात

विजय ने पांच दलों को साथ जोड़ा — कांग्रेस (5 सीटें), CPI (2 सीटें), CPI-M (2 सीटें), VCK (2 सीटें) और IUML (2 सीटें)। इन सबके लिखित समर्थन के बाद गठबंधन की कुल ताकत 120 तक पहुंची — बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा। तब जाकर राज्यपाल ने हरी झंडी दी। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी जोड़ दी — 13 मई तक विधानसभा में यही ताकत दिखानी होगी।

क्यों है 13 मई की तारीख इतनी अहम?

फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत — यह वह पल होता है जब सारे दावे और वादे कागज से उठकर विधानसभा के पटल पर आते हैं। हर विधायक को अपनी कुर्सी छोड़कर वोट करना होता है। अगर कोई साथी दल अचानक पलट जाए या कोई विधायक गैरहाजिर हो जाए — तो नतीजा बदल सकता है। यही कारण है कि 13 मई की तारीख सिर्फ एक औपचारिकता नहीं — यह सरकार के नींव की पहली जांच है।

विपक्ष की नजर में क्या है?

DMK और AIADMK दोनों इस मौके को ध्यान से देख रहे हैं। MK स्टालिन खुद अपनी सीट हार चुके हैं — लेकिन पार्टी पूरी तरह टूटी नहीं है। विपक्ष की कोशिश होगी कि अगर गठबंधन में कोई दरार दिखे तो उसे और चौड़ा किया जाए।

विजय के लिए यह सिर्फ वोट नहीं — यह विश्वास है

राजनीति में शपथ लेना आसान होता है — उस शपथ को निभाना कठिन। 13 मई को जब विधानसभा में वोटिंग होगी, तब दुनिया देखेगी कि तमिल जनता ने जिस बदलाव को चुना — वह बदलाव कितना मजबूत है। थलापति के समर्थकों के लिए यह सिर्फ एक संख्या का खेल नहीं — यह उनके नेता की पहली राजनीतिक परीक्षा भी है।

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राज्यपाल का स्पष्ट इनकार

विजय ने राज्यपाल को 112 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा था। लेकिन राज्यपाल बहुमत के दावे से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने साफ कहा कि 118 विधायकों का समर्थन साबित होने के बाद ही शपथ होगी। इसके अलावा राज्यपाल कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर स्थिति का गहन विश्लेषण किया जा रहा है।

संख्या बल की पेचीदगी

234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की जरूरत है। विजय के पास TVK के 108 और कांग्रेस के 5 विधायकों को मिलाकर कुल 113 का आंकड़ा है — बहुमत से अभी 5 दूर। इसके अलावा विजय ने दो सीटों से जीत हासिल की है — एक से इस्तीफा देना होगा। इससे TVK की प्रभावी संख्या 107 रह जाएगी।

TVK की रणनीति

विजय को उम्मीद है कि अगले एक-दो दिनों में जरूरी समर्थन जुट जाएगा। VCK की अहम बैठक 8 मई शुक्रवार को होगी। वहीं लेफ्ट पार्टियां भी आज अपनी बैठक में अंतिम फैसला लेंगी। इन पत्रों के मिलने के बाद ही विजय दोबारा राज्यपाल के पास जा सकेंगे।

कांग्रेस का विरोध — Governor पर निशाना

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के. सेलवापेरुंथगई ने 8 मई को सभी जिला मुख्यालयों पर सुबह 11 बजे विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। उनका आरोप है कि BJP सरकार और राज्यपाल मिलकर TVK को सरकार बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं — यह संविधान के खिलाफ है।

AIADMK में दरार — एक धड़ा विजय के साथ

AIADMK के भीतर भी दरारें नजर आ रही हैं। पार्टी का एक धड़ा एडप्पादी पलानीस्वामी के नेतृत्व से असंतुष्ट होकर विजय को समर्थन देने की वकालत कर रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर AIADMK ने विजय को समर्थन देने से इनकार किया है।

DMK का दर्द — कांग्रेस ने किया धोखा

DMK ने कांग्रेस के इस कदम को विश्वासघात बताते हुए कहा है कि उसने हमेशा मुश्किल वक्त में कांग्रेस का साथ दिया था। DMK-AIADMK के मिलकर सरकार बनाने की खबरें भी आ रही हैं जो विजय के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा।

कमल हासन और CPI का बयान

MNM प्रमुख कमल हासन ने कहा कि विजय को सरकार बनाने का मौका न देना जनता के जनादेश का सीधा अपमान होगा। वहीं CPI ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

अगले 24 घंटे अहम

तमिलनाडु की राजनीति में अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। VCK और लेफ्ट पार्टियों का फैसला — कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन — और DMK-AIADMK की संभावित गठजोड़ — सब कुछ अगले 24 घंटों में तय होगा।

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108 सीटें जीतीं — लेकिन बहुमत से 10 सीटें दूर

234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। TVK ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया लेकिन बहुमत से 10 सीटें दूर रह गई। इस बार के चुनाव में तमिलनाडु में पहली बार त्रिशंकु विधानसभा बनी है। सत्तारूढ़ DMK को महज 59 सीटें मिलीं और पार्टी प्रमुख एम.के. स्टालिन खुद कोलाथुर सीट से हार गए — यह तमिलनाडु के इतिहास में दूसरी बार है जब कोई मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव हारा हो। AIADMK 47 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिलीं।

कांग्रेस ने तोड़ा 22 साल पुराना DMK से नाता

सबसे बड़ा सियासी उलटफेर यह हुआ कि कांग्रेस ने अपने 22 साल पुराने सहयोगी DMK से नाता तोड़ते हुए विजय की TVK को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (TNCC) ने अपनी बैठक में TVK को सशर्त समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस के सभी पांचों विधायकों ने इस फैसले पर सहमति जताई।

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने साफ कहा कि यह जनादेश एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए है और कांग्रेस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भाजपा या उससे जुड़ी कोई ताकत सत्ता में न आने पाए। कांग्रेस ने समर्थन की एक शर्त भी रखी है कि सांप्रदायिक ताकतों को गठबंधन से दूर रखा जाए। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस सरकार में दो मंत्री पद और बोर्ड-कॉरपोरेशन में चेयरमैन पद की मांग कर सकती है।

राज्यपाल से मिले विजय — 7 मई को शपथ की तैयारी

TVK प्रमुख विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि पहले 118 विधायकों के हस्ताक्षर लेकर आइए। TVK+Congress के 113 विधायकों के साथ CPI, CPM और PMK जैसे छोटे दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश जारी है। सूत्रों के अनुसार विजय 7 मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उनकी कैबिनेट में कुल 9 मंत्री होंगे।

AIADMK का प्रस्ताव ठुकराया

यह जानकारी भी सामने आई है कि AIADMK ने TVK को समर्थन देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन विजय ने इसे फिलहाल होल्ड पर रख दिया है। BJP ने भी TVK से गठबंधन की कोशिश की लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली।

दो साल में पार्टी बनाई, अब CM बनने की बारी

विजय ने फरवरी 2024 में TVK की स्थापना की थी और फिल्मी करियर को अलविदा कह पूरी ताकत राजनीति में लगा दी। मात्र दो साल में उन्होंने युवाओं, महिलाओं और किसानों का जबरदस्त समर्थन हासिल किया। पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं में TVK को करीब 68 प्रतिशत समर्थन मिला। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे तमिलनाडु की राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव के रूप में देख रहे हैं।

DMK के लिए ऐतिहासिक हार

DMK के लिए यह नतीजे किसी झटके से कम नहीं रहे। 2021 में 133 सीटें जीतकर सत्ता में आई DMK इस बार मात्र 59 सीटों पर सिमट गई। स्टालिन का कोलाथुर से हारना पार्टी के लिए सबसे बड़ा धक्का रहा। कांग्रेस का साथ छूटने के बाद DMK अब विपक्ष में बैठने को मजबूर है।

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I.N.D.I.A. गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए

सूत्रों के मुताबिक राहुल और अखिलेश की फोन पर हुई बात के बाद यह साफ हो गया है कि I.N.D.I.A. गठबंधन सिर्फ लोकसभा के चुनावों के लिए है न कि राज्यों के चुनावों के लिए। दोनों ही पार्टियां अब मध्यप्रदेश सहित अन्य किसी भी राज्यों के चुनावों में कोई भी गठबंधन करने की बात नहीं करेंगे। पांचों राज्य के चुनाव परिणामों के बाद जब देश में लोक सभा चुनावों की तैयारियां शुरू होंगी, तब कांग्रेस और सपा एक दूसरे से लोकसभा चुनावों के मुद्दों पर चर्चा करेंगी।

मप्र में 50 सीटों पर लड़ेगी सपा

सपा अब मध्यप्रदेश के चुनावों को लेकर गंभीर हो गई है। लगभग 33 ऐसी सीटें हैं जहां सपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार इस विवाद के बाद सपा अपने उम्मीदवारों की संख्या बढ़ा सकती है। 50 ऐसी सीटें हो सकती हैं जहां से सपा अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे। राजनीति के  जानकार कहते हैं कि, सपा इतनी सीटों पर अपना प्रभाव नहीं रख सकती है। हांलाकि, इस विवाद के बाद सपा अपनी राजनीतिक ताकत ज़रुर दिखाना चाहेगी।

गठबंधन न हो पाने की वजह

मध्यप्रदेश के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और सपा नेता राम गोपाल वर्मा के बीच कई स्तर की बातचीत हुई और यह बातचीत कमलनाथ और दिग्विजिय सिंह तक भी पहुंची थी, लेकिन गठबंधन नहीं हो सका। सपा ने कांग्रेस से दस सीटें मांग थी। जहां सपा अपनी अच्छी पैठ रखती है। कमलनाथ और कांग्रेस के बीच यह तय हुआ था कि कुछ सीटें पर कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे लेकिन बाद में उन उम्मीदवारों ने सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया ।

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जनता देख रही है क‍ि बीजेपी के साथ कौन है

अजय राय का कहना है कि अखिलेश यादव जी, जनता के सामने सब स्पष्ट है कि बीजेपी के साथ कौन खड़ा है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि घोसी उपचुनाव में सपा को हमने समर्थन दिया और वह विजयी रहे। उसी समय, उत्तराखंड के बागेश्वर में भी उपचुनाव हुए, जहां उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन वहां बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस हारी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन बीजेपी की मदद कर रहा है, चाहे वो सीधे या परोक्ष रूप से हो। एमपी में भी यह साबित हो जाएगा। अगर उन्हें लगता है कि बीजेपी को हराना है तो उन्हें कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ किए गए अपमानजनक शब्द पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

अखिलेश ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते गुरुवार को कहा था कि कांग्रेस धोखेबाज़ है, मध्य प्रदेश में गठबंधन को सीट देने के आश्वासन के बाद भी मुकर गए। उन्होंने कहा, “अगर पता होता कि I.N.D.I.A. विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं करेगी तो हम अपने नेताओं को वार्ता के लिए नहीं भेजते और न ही उनके नेताओं के फोन उठाते।” उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस दूसरे दलों को बैठाकर सिर्फ बेवकूफ बना रही है साह ही कहा कि, “जैसा व्यवहार उन्होंने किया है, वही हम भी करेंगे।” अखिलेश ने आगे बताया कि मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से रात के एक-एक बजे तक चर्चाएं की और “हमारे आंकड़ों को देखकर उन्होंने छह सीटों का आश्वासन भी दिया, लेकिन जब सूची जारी की गई तो समाजवादी पार्टी शून्य पर थी। कांग्रेस ने गठबंधन में सीटें न देकर हमारे साथ धोखेबाज़ी की है।” उत्तरप्रदेश और केंद्र के लिए जब भविष्य में गठबंधन की बात होगी तो हमे भी सोचना पड़ेगा।

अखि‍लेश ने उत्तरप्रदेश कांग्रेस प्रमुख को कहा ‘च‍िरकुट टाइप के नेता’

बता दें कि, अखि‍लेश यादव ने बिते गुरुवार को कहा था कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं। क्या वह कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठकों जैसे पटना व मुंबई की बैठक में शामिल थे। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलने वाले कांग्रेसी नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। कांग्रेस से मैं कहना चाहता हूं कि अपने ‘चिरकुट टाइप के छोटे नेताओं’ से हमारी पार्टी के लिए कोई बयान न दिलवाएं।

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सोनिया से मुलाकात के बाद गहलोत ने क्या कहा? 
अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की मुलाकात दिल्ली के 10 जनपथ सोनिया के बंगले में हुई। दोनों की मुलाकात लगभग डेढ़ घंटे तक चली। सोनिया के घर बाहर आए अशोक गहलोत ने मीडिया से कहा कि, ‘कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठकर मैंने बात की है। मैं हमेशा से कांग्रेस का वफादार सिपाही रहा हूं और अच्छी तरह अपनी वफादारी निभायी है। विधायक दल की बैठक में हुई घटना ने सबको झकझोर दिया है। ऐसा लगा मानो जैसे कि मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूं, इसलिए मैंने उनसे माफी मांगी है।

आगे उन्होंने कहा कि,  ‘हमारे यहां हमेशा से एक परंपरा रही है कि हम पार्टी आलाकमान के लिए एक लाइन का प्रस्ताव पास करते हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद मैं एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं करवा पाया, इस बात का मलाल आजीवन रहेगा। इस घटना से देश के भीतर कई तरह के मैसेज दे दिए।’ गहलोत ने आखिर ये भी कहा कि वह सीएम रहेंगे या नहीं इस पर मुहर सोनिया गांधी ही फाइनल करेंगी। 
 

क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे सचिन पायलट? 
गहलोत और पायलट दोनों ने ही अपना रुख कड़ा कर लिया है। ऐसे में अब सोनिया गांधी को ये देखना होगा कि दोनों में से कौन पार्टी के लिए अधिक वफादार है। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं इसको ख्याल में रखते हुए ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा।

गहलोत ने अपनी बात रखी है और अब सचिन पायलट की बारी है। दोनों की बातें सुनने के बाद ही कांग्रेस हाईकमान कोई फैसले पर पहुंचेगा। फिलहाल सचिन पायलट की दावेदारी ज्यादे मजबूत है। लेकिन, कांग्रेस अध्यक्ष के सामने पायलट को ये आश्वासन देना होगा कि अगर वह मुख्यमंत्री पद पर काबिज़ होते हैं तो बदले की भावना से गहलोत गुट के विधायकों के खिलाफ काम नहीं करेंगे। गहलोत गुट के विधायकों को भी साथ लेकर चलना होगा।

अगर पायलट सीएम नहीं बने तो क्या होगा? 
अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो उन्हें संगठन में कोई राष्ट्रीय पद या फिर वापस राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी। ऐसे में पायलट पहले से ही बागी हुए बैठे हैं ऐसे में वह कड़ा कदम भी उठा सकते हैं। हो सकता है वह कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो जाएं। और आगामी चुनाव में भाजपा से मुख्यमंत्री पद की डिमांड भी कर सकते हैं। 

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अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इंकार की घोषणा बहुत मायने रखती है। दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई अब तक एकतरफा ही मानी जा रही थी, क्योंकि शशि थरूर के पास राजनीति से ज्यादा कूटनीति का अनुभव है, तो वहीं गहलोत के पास राजनीतिक अनुभव का एक बड़ा सौदा है। लेकिन गहलोत की इस घोषणा के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष पद के संघर्ष में अब नए समीकरण जुड़ गए हैं।

आखिर अशोक गहलोत ने चुनाव न लड़ने का फैसला क्यों लिया?
अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तभी से माना जा रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद अब सचिन पायलट को दिया जाएगा। राजस्थान के कई विधान सभा सदस्यों ने सीएम पद के लिए पायलट की उम्मीदवारी का सार्वजनिक रूप से विरोध किया और आलाकमान को स्पष्ट संकेत दिया कि वे उनका समर्थन नहीं करेंगे। कुछ रिपोर्टों का दावा है कि अशोक गहलोत ने खुद पर्यवेक्षकों से कहा था कि वह राजस्थान में जारी कांग्रेस की आंतरिक उथल-पुथल को शांत करने में असमर्थ हैं।

राजस्थान में पार्टी की आंतरिक संघर्ष के बाद, लगभग 90 गहलोत समर्थक विधायकों ने अपना इस्तीफा देने के लिए विधानसभा स्पीकर से संपर्क किया। राजस्थान के पर्यवेक्षक अजय माकन ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने के बाद कहा कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों में अनुशासनहीनता है। माना जा रहा था कि राजस्थान में हुई पूरी घटना से गांधी परिवार में काफी नाराज़ था। बताया जा रहा था कि खासकर आलाकमान गहलोत से काफी नाराज है। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी के ‘एक पार्टी, एक पद’ फॉर्मूले के तहत गहलोत को सीएम पद पर बने रहने दिया जाएगा, लेकिन उन्हें अध्यक्ष पद से अपना नामांकन वापस लेना होगा।

किन नेताओं में होगा अध्यक्ष पद का मुकाबला?

दिग्विजय सिंह: अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसकी चर्चा मंगलवार से ही जारी रही। इस बात पर मुहर तब लगी जब आलाकमान ने बुधवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता और पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाया। दिग्विजय सिंह इससे पहले केरल में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ी यात्रा में शामिल हुए थे। गुरुवार को उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भी ले लिया।

कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वह पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जबलपुर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने इस बात से साफ मना कर दिया। हालांकि, पिछे ही पिछे दिग्विजय हाईकमान को संदेश भेजते रहे कि वह अभी भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं।

शशि थरुर: कांग्रेस में गांधी परिवार के अलग, शशि थरूर ने सबसे पहले अपना दावा पेश किया कि था कि वह अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हे। इसके लिए थरूर ने नामांकन पत्र भी दाखिल किया है। चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री के मुताबिक थरूर शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

सूत्रों का कहना है कि थरूर ने पिछले हफ्ते कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी और कहा था कि वह अध्यक्ष पद के लिए इच्छुक हैं। जिसपे सोनिया गांधी ने कहा है कि वह इन चुनावों में पूरी तरह तटस्थ रहेंगी। बाद में, थरूर के प्रतिनिधि ने नामांकन पत्र लिया।

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कमलनाथ ने बुधवार को भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में प्रेस कांप्रेंस की और दिग्विजय सिंह के अध्यक्ष बनने के सवाल पर कहा कि- ये आप उनसे ही पूछिए। मैनें राहुल गांधी से करीब एक महीने पहले बात की थी। उनसे उन्हें अध्यक्ष बनने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने इस चर्चे पर मना कर विराम लगा दिया। इस विषय पर शशि थरूर ने मुझसे बात की थी, और कहा था कि वे इसलिए पर्चा भरेंगे, ताकि चुनाव होन लगे और ये ना लगे कि चुनाव नहीं हो रहे।

नामांकन से पहले शशि थरूर ने भरी हुंकार
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने अपने ट्वीट में प्रसिद्ध उर्दू कवि मजरूह सुल्तानपुरी का ‘शेर’ ट्वीट कर लिखा है, “मैं अकेला ही चला था जानिब-ए-मंज़िल की ओर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।” राजनीतिक विषलेषकों का कहना है कि शशि थरूर अपने ट्वीट के जरिए अध्यक्ष पद की रेस में अपने बढ़ते समर्थन को दिखाना चाहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि 30 सितंबर को सुबह 11 बजे वह अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

गहलोत के नाम का पर्चा अब तक नहीं कटा
राजस्थान में सियासी उठापटक मचा हुआ है। गांधी परिवार की पहली पसंद अशोक गहलोत ने पूरी सेटिंग को गड़बड़ कर दिया है। प्रदेश में पावर ट्रांसफर को लेकर गहलोत गुट पार्टी आलाकमान आमने-सामने हैं। अशोक गहलोत सीएम की कुर्सी का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं। उनको 28 सितंबर यानी बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरना था। लेकिन अब तक उनके नाम का पर्चा कांग्रेस मुख्यालय से नहीं लिया गया है। बहरहाल, सूचना मिल रही है कि अशोक गहलोत आज दिल्ली आ सकते हैं।

अशोक गहलोत को मिली क्लीन चिट
संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, पार्टी के मुख्य सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर को जयपुर में पार्टी विधायकों की बैठक करने के लिए पार्टी हाईकमान ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपी गई रिपोर्ट में अशोक गहलोत को क्लीन चीट दी गई है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ नेता एके एंटनी के जल्द ही सोनिया गांधी से मुलाकत की संभावना है। एंटनी पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के प्रमुख हैं।

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सियासी गद्दी बचाने में जुटी कांग्रेस

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थक नहीं चाहते हैं कि वे सीएम पद छोड़ें। अगर गहलोत सीएम पद छोड़ते हैं तो गुट को सचिन पायलट का सीएम बनना स्वीकार नहीं हैं। पायलट और गहलोत के बीच की जंग तो बहुत पुरानी है लेकिन गहलोत गुट ने तो पायलट के चक्कर में सीधे पार्टी के आका को ही चुनौती दे डाली। ऐसे में ये सियासी जंग गहलोत गुट बनाम कांग्रेस आलाकमान हो गई लेकिन गहलोत को क्लीन चिट मिलने के बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत को एक और मौका देना चाहती है।

गहलोत के अदावत की कोशिश जारी

कहा जा रहा है कि सीएम गहलोत दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। तो वहीं सचिन पायलट पहले से ही दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। ख़बर है कि अशोक गहलोत भले ही राजस्थान का सिंग्हासन नहीं छोड़ना चाहते हो लेकिन कांग्रेस आलाकमान उनकी अदावत के लिए मान-मनौवल की प्रक्रिया होगी। आनंद शर्मा, अंबिका सोनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे गहलोत का मान-मनौवल करें। इसके साथ ही अशोक गहलोत को ये भी समझाया जा रहा है कि वे राजस्थान के सियासी उत्तराधिकारी चुनने का फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दें। तभी उनकी नाराज़गी दूर हो सकती है। 

पायलट कर रहे रनवे साफ़ का इंतजार

कांग्रेस विधायक सचिन पायलट इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। इसके साथ ही वे अपनी छवि को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। जिसका उदाहरण कल देखने को मिला। एक न्यूज़ एजेंसी ने पायलट की सोनिया गांधी से बात करने की ख़बर चलाई थी। जिसके तुरंत बाद सचिन पायलट ने खबर का खंडन करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि ‘मुझे डर है कि झूठी खबर रिपोर्ट की जा रही है’। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पायलट अभी रनवे क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी आलाकमान के फैसले से पहले कोई जोख़िम नहीं लेना चाहते।

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