शुभारंभ के साथ वृक्षारोपण कर दी पर्यावरण सुरक्षा की सौगात

उद्घाटन कार्यक्रम के बाद परिसर में वृक्षारोपण भी कराया गया। इस मौके पर मौजूद सभी अतिथियों और अधिकारियों ने स्वच्छ वातावरण व हरियाली को बढ़ावा देने का संदेश दिया। वृक्षारोपण से पार्किंग स्थल के आसपास का वातावरण न केवल हरा-भरा बनेगा बल्कि नगर के पर्यावरण को भी शुद्धता मिलेगी।

सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि यह पार्किंग स्पॉट नगरवासियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगा। जाम से जूझ रहे लोगों को इससे निश्चित तौर पर राहत मिलेगी।

नगर क्षेत्र में जाम की समस्या से निपटने का कारगर प्रयास

पार्किंग स्थल की आवश्यकता को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने इस योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया। लंबे समय से यातायात अव्यवस्था के चलते नागरिकों को जाम और पार्किंग समस्या का सामना करना पड़ रहा था। अब इस सुविधा से सड़क पर वाहनों का अनावश्यक दबाव कम होगा।

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि इस पहल से नगर के मुख्य क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। नागरिकों को सुगम और सुरक्षित पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही बताया गया कि नगर क्षेत्र में और भी इस तरह की योजनाओं पर कार्य किया जाएगा।

सुविधाओं से सुसज्जित पार्किंग में तय शुल्क व्यवस्था भी लागू

पार्किंग स्थल का निर्माण लगभग 15 लाख रुपये की लागत से किया गया है। अलका सिंह ने जानकारी दी कि पार्किंग स्थल में टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर, ई-रिक्शा और ऑटो के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है। पार्किंग की दरें भी नगर पालिका द्वारा निर्धारित की गई हैं।

ऑटो और कार के लिए 20 रुपये तथा ई-रिक्शा व दोपहिया वाहन के लिए 10 रुपये शुल्क रखा गया है। शुल्क निर्धारण के बाद भी लोगों में सुविधा को लेकर संतोष देखा गया।

लोकसभा सांसद ने नगर विकास में समन्वय की सराहना की

सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि इस पार्किंग स्थल का निर्माण नगर विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इससे यातायात नियंत्रण में मदद मिलेगी और नागरिकों को सुगमता मिलेगी। सांसद ने सभी विभागों के समन्वित प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि ऐसे ही विकास कार्यों को और गति दी जाएगी ताकि देवरिया नगर क्षेत्र को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाया जा सके।

भविष्य में भी विकसित होंगी ऐसी सुविधाएं

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि यह परियोजना नगर की जरूरतों के मुताबिक तैयार की गई है। आने वाले समय में इस तरह के और भी पार्किंग स्थल तैयार किए जाएंगे ताकि यातायात में सुगमता बनी रहे।

नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह ने भी कहा कि इस प्रकार के प्रयासों से नगर की छवि सुधरेगी। यातायात नियंत्रण के साथ-साथ नागरिकों को पार्किंग सुविधा मिलने से उनकी परेशानियां कम होंगी।

स्थानीय नागरिकों की भी रही भारी मौजूदगी

पार्किंग स्थल के उद्घाटन समारोह में नगर के कई गणमान्य नागरिक, अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। लोगों ने पार्किंग सुविधा शुरू होने पर खुशी जाहिर की और नगर पालिका परिषद का आभार प्रकट किया।

कार्यक्रम स्थल पर मौजूद शशांक मणि त्रिपाठी, दिव्या मित्तल और अलका सिंह के वक्तव्य को लोगों ने सराहा। लोगों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में नगर में इस तरह की और सुविधाएं शुरू होंगी।

-अमित मणि त्रिपाठी

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शासन को खेतीबाड़ी की वास्तविक तस्वीर दिखाने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया संपन्न हुई। क्रॉप कटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित खेत से फसल काटी जाती है और फिर उसका वजन करके प्रति हेक्टेयर उपज का निर्धारण किया जाता है। इसका उद्देश्य सरकार को यह जानकारी देना होता है कि उस क्षेत्र में कृषि उत्पादन की स्थिति कैसी है।

रैंडम चयन से तय हुआ खेत, निकली सही उपज की तस्वीर

जिलाधिकारी की निगरानी में राजस्व परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार खेत का चयन रैंडम पद्धति से किया गया। यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि आंकड़ों में कोई पक्षपात न हो सके। रेंडम तरीके से चुने गए कृषक रामकेवल गुप्ता के खेत में कटाई कार्य कराया गया।

उनके 0.004 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की कटाई कराई गई, जिसमें कुल 20 किलो 200 ग्राम उपज प्राप्त हुई। यह आंकड़ा दर्शाता है कि स्थानीय स्तर पर किस प्रकार की कृषि उत्पादकता देखने को मिल रही है। इस प्रयास से क्षेत्रीय कृषि नीति निर्धारण में सहायता मिल सकेगी।

मानकों के अनुसार की गई गणना, निकला 47 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन

जब क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया पूरी हुई, तब जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि राजस्व परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही उपज का आकलन किया जाए। इस निर्देश का सख्ती से पालन किया गया।

खेत से प्राप्त गेहूं की मात्रा के आधार पर जब गणना की गई, तो 47 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की औसत उपज का आंकलन सामने आया। यह आंकड़ा प्रशासन को खेती की संभावनाओं को समझने में मदद करेगा और साथ ही, नीति निर्धारण के लिए उपयोगी साबित होगा।

फील्ड स्तर पर नजर रखने पहुंचे अधिकारी, बनी पारदर्शिता की मिसाल

इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति ने समूचे वातावरण को विश्वास से भर दिया। तहसीलदार कृष्णकांत मिश्रा, कानूनगो अश्विनी श्रीवास्तव और लेखपाल मानवेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने जिलाधिकारी के समक्ष समस्त प्रक्रिया को निष्पक्षता से संचालित किया।

फसल कटाई जैसे छोटे से लगने वाले कार्य को इस स्तर पर गंभीरता से लेना, प्रशासन की संवेदनशीलता और कार्य के प्रति ईमानदारी को दर्शाता है। यही कारण है कि किसानों में भी प्रशासन के प्रति भरोसा और जागरूकता बढ़ी है।

कृषकों को मिला भरोसा, उपज के आंकलन में नहीं होगी चूक

जैसे ही क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया पूरी हुई, आसपास के किसान भी इस प्रक्रिया को देखने के लिए जमा हो गए। उन्होंने पहली बार इतने करीब से देखा कि कैसे उनकी मेहनत का मूल्यांकन होता है। जिलाधिकारी की उपस्थिति से उन्हें यह विश्वास हुआ कि अब उपज के आंकड़े बिना किसी भेदभाव के तय होंगे।

यह पहल प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। इसके माध्यम से किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा रही है, जिससे भविष्य में उपज आधारित मुआवज़े या योजनाओं का लाभ सटीकता से मिल सके।

अन्य क्षेत्रों में भी क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया को मिलेगा बल

इस सफल आयोजन के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रक्रिया को सशक्त बनाया जाएगा। रेंडम चयन और मानकों का पालन करते हुए उपज का सही-सही मूल्यांकन किया जा सकेगा।

इसके लिए प्रशासन की ओर से क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि कोई भी क्षेत्र उपेक्षित न रहे। इस प्रणाली से पूरे जिले की औसत उपज के सही आंकड़े मिल पाएंगे और नीतियों में अधिक वस्तुनिष्ठता आएगी।

सरकारी योजनाओं की नींव बनेगी यह प्रक्रिया, मिलेगा किसानों को लाभ

यह प्रक्रिया सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यही आंकड़े भविष्य की सरकारी योजनाओं की नींव रखते हैं। बीमा, सब्सिडी और आपदा राहत जैसी योजनाओं में फसल की उपज के आधार पर ही लाभ तय किया जाता है।

दिव्या मित्तल जैसी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेत पर जाकर प्रक्रिया का निरीक्षण करना यह दर्शाता है कि किसानों की समस्याओं को जमीन से जुड़कर समझा जा रहा है। इससे योजना निर्माण की प्रक्रिया में सच्चाई का समावेश सुनिश्चित होता है।

नवीन तकनीकों के साथ जोड़ा जाएगा मूल्यांकन कार्य

भविष्य में क्रॉप कटिंग जैसे कार्यों में तकनीकी संसाधनों को भी जोड़े जाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। ड्रोन, जीआईएस और डिजिटल उपकरणों की सहायता से अधिक सटीक आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं।

इस दिशा में प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि पारंपरिक तरीकों के साथ तकनीक का तालमेल बैठाकर कृषि मूल्यांकन को अधिक आधुनिक और भरोसेमंद बनाया जाएगा। इससे शासन को समय पर और वस्तुनिष्ठ डेटा उपलब्ध कराया जा सकेगा।

स्थानीय स्तर पर बना संवाद, प्रशासन-किसान के बीच बढ़ा विश्वास

इस मौके ने एक और सकारात्मक संदेश दिया। जब प्रशासनिक अधिकारी सीधे किसानों के बीच पहुंचते हैं, तब एक भरोसे की दीवार बनती है। रामकेवल गुप्ता जैसे कृषकों ने भी यह कहा कि पहली बार उन्हें लगा कि उनकी मेहनत को गंभीरता से लिया जा रहा है।

कृषकों को अपने अधिकार और प्रक्रियाओं की जानकारी भी इसी प्रकार की पारदर्शी पहलों से मिलती है। यह संवाद भविष्य में नीति निर्माण में उनके सुझावों को भी शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

-अमित मणि त्रिपाठी

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फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय में गेहूं की फसल कटाई के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान विद्युत तारों, कंबाइन हार्वेस्टर एवं स्ट्रॉ रीपर यंत्रों से निकलने वाली चिंगारियां आग लगने का कारण बन सकती हैं। आग की घटनाओं से किसानों को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसको रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी कृषि मशीनों के साथ अग्निशमन यंत्र एवं बालू की बाल्टी रखना अनिवार्य होगा। इसके बिना किसी भी मशीन को खेतों में संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आग के फैलाव को रोकने के लिए ट्रैक्टर से खेतों में फायर लाइन बनाने की सलाह दी गई, जिससे आग एक खेत से दूसरे खेत में न पहुंचे।

थानों में पानी के टैंकर की अनिवार्यता

पुलिस थानों में अग्निशमन तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से वहां पानी के टैंकरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए। आग लगने की किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए यह कदम आवश्यक माना गया है। इसके तहत स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने और संसाधनों की उपलब्धता पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही, विद्युत विभाग को सभी पुराने और कमजोर तारों की तत्काल मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है। इस कार्य को प्राथमिकता देने के लिए एक विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई गई है, ताकि संभावित विद्युत दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में लापरवाही के कारण बिजली संबंधी खतरों की अनदेखी न हो।

ग्राम प्रधानों और किसानों से अपील

ग्राम प्रधानों को यह सलाह दी गई कि यदि किसी भी स्थान पर बिजली के तारों में चिनगारी उठती दिखे, तो इसकी जानकारी तुरंत जिम्मेदार विभाग को दें। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसी समस्याओं का शीघ्र निवारण किया जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। इसके साथ ही, ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा उपायों को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की सुचारु व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। आग जैसी आपात परिस्थितियों में पानी की कमी न हो, इसके लिए जल स्रोतों की नियमित जांच और देखरेख जरूरी बताई गई। प्रशासन ने सुझाव दिया कि स्थानीय स्तर पर भी जल भंडारण के साधनों को मजबूत किया जाए, जिससे आकस्मिक हालात में जल संकट उत्पन्न न हो।

पराली जलाने पर सख्त रोक

फसलों के अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण के बढ़ने और आग लगने की घटनाओं में वृद्धि की संभावना बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे किसानों को इस विषय में जागरूक करें और उन्हें वैकल्पिक समाधान प्रदान करें, जिससे खेतों की उर्वरता बनी रहे और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।

इसके अलावा, पंचायत विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे मनरेगा योजना के तहत पराली हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इससे न केवल खेतों की सफाई बेहतर होगी, बल्कि आग लगने की संभावनाओं को भी कम किया जा सकेगा। किसानों को यह भी समझाया जाएगा कि पराली जलाने से भूमि की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे आने वाली फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है।

आग से बचाव के लिए नागरिकों को दिए गए सुझाव

बैठक में आग से बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि घर की रसोई में मिट्टी का लेप लगवाया जाए और छत को ऊंचा रखा जाए। साथ ही, हर घर में बालू या मिट्टी से भरी बाल्टियां और पानी की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि हवन और अन्य धार्मिक कार्यों को सुबह 9 बजे से पहले पूरा कर लेने की सलाह दी गई है, जिससे आग की घटनाओं की संभावना कम हो सके। बिजली वायरिंग की नियमित जांच कराने पर भी जोर दिया गया, ताकि शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं से बचा जा सके।

आग लगने पर त्वरित कदम उठाने के निर्देश

अगर किसी स्थान पर आग लग जाए, तो फायर ब्रिगेड (नंबर 101) को तुरंत सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, स्थानीय प्रशासन और समुदाय को मिलकर आग बुझाने के प्रयास करने चाहिए।

यदि किसी के कपड़ों में आग लग जाए, तो उसे जमीन पर लिटाकर आग बुझाने की सलाह दी गई। बच्चों को माचिस और लाइटर से दूर रखने के भी निर्देश दिए गए। खुले स्थानों और खेतों में बीड़ी, सिगरेट और माचिस की तीलियों को न फेंकने की हिदायत दी गई।

विद्युत सुरक्षा और ट्रांसफार्मर के आसपास सफाई के निर्देश

बिजली संबंधी खतरों को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के चारों ओर न्यूनतम 10 फीट तक स्वच्छता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इससे संभावित विद्युत गड़बड़ी के दौरान उठने वाली चिंगारी को फसलों तक पहुंचने से रोका जा सकेगा। खेतों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं।

साथ ही, पुराने और क्षतिग्रस्त विद्युत तारों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इससे न केवल बिजली आपूर्ति में सुधार होगा, बल्कि संभावित दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी। संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कोई भी लापरवाही न हो और सभी आवश्यक सुधार कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएं।

बैठक में शामिल अधिकारी और किसान प्रतिनिधि

इस बैठक में सीडीओ प्रत्यूष पांडेय, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार, सीआरओ जेआर चौधरी, चीफ फायर सेफ्टी ऑफिसर अरुण कुमार, उपनिदेशक कृषि सुभाष मौर्य, जिला कृषि अधिकारी मृत्युंजय कुमार, किसान नेता पवन कुमार मिश्रा, किसान नेता राघवेंद्र शाही सहित अन्य अधिकारी और किसान प्रतिनिधि मौजूद थे।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन दिशा-निर्देशों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

-अमित मणि त्रिपाठी

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इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों ने पीड़ित परिवार के भविष्य की सुरक्षा को लेकर भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने मांग की कि सरकार परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उठाए, जिसमें आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था शामिल हो। इस हत्याकांड के बाद पत्रकारों ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए और मीडिया कर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई।

हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की दिनदहाड़े हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। घटना को अंजाम दिए जाने के बाद से ही आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, जिससे पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने घटना के तुरंत बाद ही शिकायत दर्ज कराई, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली।

इस मामले में कानून व्यवस्था की विफलता पर लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। पत्रकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि यदि दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में नहीं खड़ा किया गया, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि पूरे पत्रकार समुदाय की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर गहरा आघात होगा। इस प्रकार की घटनाएं मीडिया कर्मियों के मन में भय उत्पन्न कर सकती हैं और उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता बाधित हो सकती है।

पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन अगर इस पेशे से जुड़े लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो यह समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। राज्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक है कि प्रशासन शीघ्र कार्रवाई करते हुए अपराधियों को कड़ी सजा दिलाए। इससे न केवल पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, बल्कि पूरे समाज में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा।

देवरिया के पत्रकारों की मांग: हत्यारों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय

देवरिया के पत्रकारों ने राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या को लेकर गहरी नाराजगी जताई और इसे प्रशासन की गंभीर विफलता करार दिया। उनका कहना था कि यदि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो यह न केवल पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करेगा, बल्कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न उठाएगा। पत्रकारों का मानना है कि ऐसी घटनाएं स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं और यदि सरकार व प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो भविष्य में पत्रकारों को और भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।

इस दौरान कुछ प्रमुख मांगों को सामने रखा गया, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल रहे:

• दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
• पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे उनका जीवनयापन सुचारू रूप से हो सके।
• परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए ताकि उनके घर का भरण-पोषण सुनिश्चित किया जा सके।
• मृतक के बच्चों की शिक्षा मुफ्त कराई जाए ताकि वे अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें।
• पीड़ित परिवार को स्थायी सुरक्षा व्यवस्था दी जाए ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी तरह का खतरा न हो।

पत्रकारों ने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए, तो यह मामला और गंभीर हो सकता है। उन्होंने सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष नीति बनाने की भी मांग की।

घटना के बाद पत्रकारों में बढ़ी नाराजगी

सीतापुर में हुई इस निर्मम हत्या ने पत्रकार समुदाय को गहरे आघात में डाल दिया है। यह घटना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी गंभीर चोट के समान है। इस हत्या के बाद देवरिया के पत्रकारों में भारी आक्रोश देखने को मिला, उन्होंने इस क्रूर कृत्य की घोर निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर खतरा बताया।

पत्रकारों का कहना है कि यदि इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले समय में पत्रकारों की सुरक्षा और भी दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगी। उन्होंने इस घटना को प्रेस स्वतंत्रता पर सीधा हमला करार दिया और कहा कि यदि ऐसी घटनाओं पर सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो पत्रकारों के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

इसके अलावा, पत्रकारों ने प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में अन्य पत्रकार भी इसी तरह की हिंसा के शिकार हो सकते हैं, जिससे समाज में भय और असुरक्षा का माहौल और गहरा जाएगा।

पत्रकारों के विरोध प्रदर्शन की चेतावनी

पत्रकारों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि हत्या के दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होती और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तो वे प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने लापरवाही जारी रखी, तो पत्रकार संगठनों को सड़कों पर उतरकर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ना पड़ेगा।

इस घटना को लेकर पत्रकारों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती, तो यह पूरी पत्रकारिता जगत के लिए खतरे की घंटी होगी। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की स्वतंत्रता और उसके संरक्षकों की सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। इसलिए सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना होगा और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलानी होगी।

इसके अलावा, पत्रकारों ने उत्तर प्रदेश सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने अपील की कि प्रदेश सरकार प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो पत्रकार समाज राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएगा।

देवरिया के पत्रकारों का समर्थन, न्याय की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या के विरोध में देवरिया के पत्रकार एकजुट होकर सामने आए। न्याय की मांग को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और सरकार से हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान पत्रकारों ने प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए और कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

इस ज्ञापन को सौंपने के दौरान देवरिया के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें प्रमुख रूप से घनश्याम मिश्रा, त्रिपुरेश पति त्रिपाठी, अमित मणि त्रिपाठी, कमलाकर मिश्रा, मनोज शुक्ला, विनोद धर द्विवेदी, अनिल राय, कौशल किशोर तिवारी, अंकित वर्मा, शैलेश कुमार मिश्रा, वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप श्रीवास्तव, कुमार रंजन, अजरेश कुमार, शैलेश ओझा और संतोष विश्वकर्मा शामिल रहे।

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इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न समुदायों के धर्मगुरुओं ने भाग लिया। बैठक के दौरान कानून-व्यवस्था, सुरक्षा इंतजामों, और सांप्रदायिक सौहार्द जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए और यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि सभी धर्मों के लोग बिना किसी बाधा के अपने-अपने पर्व मना सकें। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की, साथ ही, पुलिस विभाग को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

सौहार्द और भाईचारे की अपील, प्रशासन ने दिए दिशा-निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने धर्मगुरुओं से अनुरोध किया कि वे अपने अनुयायियों को शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि होली, ईद और रमज़ान न केवल धार्मिक आयोजन हैं, बल्कि समाज में भाईचारे और एकता की भावना को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि त्योहारों को सौहार्द और संयम के साथ मनाना चाहिए, ताकि समाज में सद्भाव बना रहे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी धार्मिक स्थलों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद किया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि साफ-सफाई, पेयजल, रोशनी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रशासन की ओर से यह साफ कर दिया गया कि किसी भी प्रकार की अफवाह या अव्यवस्था फैलाने की कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा, और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कानून-व्यवस्था पर विशेष निगरानी, सुरक्षा होगी चाक-चौबंद

बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर ने स्पष्ट किया कि जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस बल को विशेष रूप से संवेदनशील इलाकों में सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। आगामी दिनों में सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही, पेट्रोलिंग टीमों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे हर स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके।

इसके अतिरिक्त, सुरक्षा निगरानी को तकनीकी रूप से और बेहतर बनाने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। ड्रोन कैमरों की मदद से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर महत्वपूर्ण स्थान की निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी तरह की भ्रामक या भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि अफवाहों को रोकने के लिए सायबर टीम को विशेष रूप से अलर्ट मोड में रखा गया है, और किसी भी तरह की गलत जानकारी प्रसारित करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा के मद्देनजर दिए गए निर्देश, विशेष दल करेगा निगरानी

रात्रि के समय सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस बल की तैनाती में बढ़ोतरी की जाएगी और संवेदनशील स्थानों पर विशेष गश्त की जाएगी। इसके अलावा, शहर के उन क्षेत्रों में जहां आपराधिक गतिविधियों की संभावना अधिक रहती है, वहां अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। प्रमुख बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।

इसके साथ ही, पुलिस प्रशासन सामुदायिक भागीदारी को भी प्राथमिकता दे रहा है। स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों की सहायता से सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाएगा, जिससे छोटी घटनाओं को गंभीर अपराध बनने से पहले ही नियंत्रित किया जा सके। सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी को भी सख्त किया जाएगा, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक प्रबंधन को भी सुव्यवस्थित किया जाए, जिससे किसी भी आपात स्थिति में पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच सके।

धर्मगुरुओं ने दिया प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन

बैठक में मौजूद सभी धर्मगुरुओं ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि वे अपने अनुयायियों को शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्वों को आपसी एकता और सद्भावना के साथ मनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए वे अपने समुदायों में संवाद स्थापित कर लोगों को सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने का संदेश देंगे, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।

संतों और धार्मिक नेताओं ने यह भी सुझाव दिया कि प्रशासन और समाज को मिलकर सद्भावना को और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। इसके तहत जागरूकता अभियान चलाए जाएं, जिससे लोगों को शांति और भाईचारे का महत्व समझ में आए। साथ ही, विभिन्न समुदायों के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिससे समाज में समरसता और आपसी विश्वास की भावना को और अधिक प्रबल किया जा सके।

सार्वजनिक स्थानों पर सख्त निगरानी, अफवाहों पर विशेष नजर

प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। धार्मिक स्थलों, प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी, ताकि अव्यवस्था को रोका जा सके। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित गश्त करें और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करें। इसके अलावा, किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा।

इसके साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए एक निगरानी सेल को सक्रिय किया जाएगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी गलत जानकारी को समय रहते रोका जा सके। साइबर टीम को निर्देश दिया गया है कि संदिग्ध पोस्ट और मैसेज पर तुरंत कार्रवाई करें, जिससे समाज में किसी भी प्रकार की अशांति उत्पन्न न हो। प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि वे केवल विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर भरोसा करें और अफवाहों को बढ़ावा देने से बचें।

सुरक्षा के लिए विशेष टीमें गठित, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी

इस बार सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा संवेदनशील स्थानों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है। उच्च स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की मदद ली जाएगी, जिससे भीड़भाड़ वाले इलाकों में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। साथ ही, प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थलों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, पुलिस पेट्रोलिंग टीमों को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहें। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा दलों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वे तुरंत कार्रवाई कर सकें। इसके साथ ही, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम करेंगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश, शांति भंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

बैठक के समापन पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कानून के खिलाफ जाकर अशांति फैलाने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, आम नागरिकों से अपील की गई कि वे प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।

प्रशासन ने दोहराया कि सामाजिक सौहार्द और सामुदायिक एकता को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति या समूह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सभी नागरिकों से अपील की गई कि वे शहर की शांति और भाईचारे को बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी से बचें।

-अमित मणि त्रिपाठी

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जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने किया सम्मानित

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी, स्वीप टीम के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने उनके समर्पण और मेहनत की सराहना की और इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी।

लोकतंत्र को सशक्त बनाने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता अभियान का संचालन मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय की देखरेख में किया गया था। इस अभियान के तहत जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और प्रचार अभियान चलाए गए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैलियां, नुक्कड़ नाटक, वर्कशॉप और डिजिटल प्रचार जैसे कई प्रभावी प्रयास किए गए।

इन प्रयासों का असर जिले में मतदान प्रतिशत में वृद्धि के रूप में देखने को मिला। जिले में पहले की तुलना में अधिक नागरिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस सफलता के पीछे प्रशासन की रणनीति और स्वीप टीम की मेहनत अहम रही।

मुख्य विकास अधिकारी ने टीम को दिया श्रेय

प्रत्यूष पांडेय ने सम्मान प्राप्त करने के बाद कहा कि यह उपलब्धि केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा,
“इस अभियान को सफल बनाने में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों, स्वीप टीम के सदस्यों और समाज के जागरूक नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह सम्मान हम सभी के लिए गर्व की बात है। भविष्य में भी इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य किया जाएगा, ताकि लोकतंत्र को और अधिक मजबूत किया जा सके।”

स्वीप अभियान के तहत किए गए प्रमुख कार्य

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देवरिया जिले में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कई प्रभावी उपाय अपनाए गए, जिनमें शामिल थे:

• विद्यालयों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम: पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।
• नुक्कड़ नाटक और रैलियां: आम जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैलियां और स्ट्रीट प्ले आयोजित किए गए।
• डिजिटल प्रचार: सोशल मीडिया, वेबसाइट और मोबाइल संदेशों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच बनाई गई।
• महिला और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा: महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष बूथ बनाए गए ताकि वे बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकें।
• दीवार लेखन और पोस्टर अभियान: गांव-गांव जाकर दीवार लेखन और पोस्टर के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।

प्रशासनिक अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं

मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय को सम्मानित किए जाने पर जिले के कई प्रशासनिक अधिकारियों और समाज के गणमान्य लोगों ने शुभकामनाएं दीं। स्वीप टीम के सदस्यों ने भी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस किया और इसे पूरे जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

देवरिया में मतदान जागरूकता को लेकर हुए बड़े बदलाव

इस अभियान की वजह से देवरिया जिले में पहले की तुलना में अधिक लोगों ने मतदान किया। मतदान को लेकर जो उदासीनता पहले देखी जाती थी, वह काफी हद तक कम हुई। लोग अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक हुए और उन्होंने मतदान केंद्रों तक पहुंचकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।

लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक प्रयास

यह सम्मान मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय के कार्यों की सराहना का प्रतीक है, जिन्होंने मदाता जातगरूकता अभियान को एक जनांदोलन में बदल दिया। उनका नेतृत्व, प्रशासनिक दक्षता और टीम के साथ मिलकर किए गए कार्यों ने देवरिया जिले को मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई।

-अमित मणि त्रिपाठी

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परियोजना की धीमी रफ्तार और पहले दिए गए निर्देशों की अनदेखी को लेकर अधिकारियों पर भी सवाल उठाए गए। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने कार्यस्थल पर मौजूद अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। अधूरे निर्माण, धीमी कार्यप्रणाली और निर्धारित समयसीमा के उल्लंघन को देखते हुए, उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित फर्म को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में कोताही बरतने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो।

पूर्व निरीक्षण की कमियों को नहीं किया गया दूर

निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि पहले के निरीक्षण में जो त्रुटियां सामने आई थीं, उन्हें अभी तक दूर नहीं किया गया है। जिन पहलुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए थे, वे जस के तस बने हुए हैं। परियोजना की धीमी प्रगति और कार्य में हो रही अनियमितताओं को देखते हुए अधिकारियों से जवाबदेही मांगी गई। निर्माण की गुणवत्ता में सुधार लाने के बजाय अब भी पुरानी खामियां बनी हुई हैं, जिससे कार्य की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने इस लापरवाही को लेकर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि इस तरह की उदासीनता को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कार्य में जल्द सुधार नहीं किया गया, तो न केवल निर्माण एजेंसी बल्कि संबंधित विभागीय अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

परियोजना को वर्षा ऋतु से पहले पूरा करने का निर्देश

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि कार्य की सुस्त गति से न केवल स्थानीय निवासियों को असुविधा होगी, बल्कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

इसके अलावा, निर्माण की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि साइट पर नियमित निरीक्षण किया जाए और प्रत्येक स्तर पर कार्य की निगरानी को मजबूत किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्माण में किसी भी प्रकार की कमी पाई गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

निर्माण कार्य में देरी पर सख्त रुख, त्वरित कार्रवाई के निर्देश

जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही आवश्यक सुधार नहीं किए गए, तो ठेकेदार व संबंधित एजेंसी के खिलाफ कठोर प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्य की नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि आगे किसी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश न रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कार्य की धीमी गति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण लिया जाए, जिससे देरी के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

इसके अलावा, जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और मानकों की सख्त जांच की जाए, ताकि भविष्य में कोई तकनीकी या संरचनात्मक समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का पूर्ण होना नगर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि स्थानीय प्रशासन परियोजना की प्रगति पर निरंतर रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि कार्यों की गति और गुणवत्ता पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी रहे।

निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारी

निरीक्षण के समय एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, अधिशाषी अभियंता जल निगम नगरीय अनूप सिंह, अधिशाषी अधिकारी देवरिया संजय तिवारी, सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और तय समय-सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए, ताकि आगामी मौसम में किसी प्रकार की परेशानी न हो। निरीक्षण के दौरान कार्य की प्रगति और संभावित चुनौतियों पर भी चर्चा की गई।

अधिकारियों को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि परियोजना की साप्ताहिक निगरानी अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही को समय रहते दूर किया जा सके। उन्होंने सभी जिम्मेदार अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि कार्य में पारदर्शिता बनी रहे और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी स्तर पर कोई अनियमितता पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

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जाति प्रमाण पत्र सत्यापन में की गई देरी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसील स्तर पर केंद्रीय सेवाओं एवं राज्य सेवाओं के लिए अलग-अलग जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। यदि राज्य सेवा के लिए एक बार प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, तो उसका सत्यापन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद केंद्रीय सेवा हेतु जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

लेकिन, लेखपाल मानवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा 16 जनवरी 2024 को प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आवेदन को पोर्टल पर सत्यापित करने के बजाय अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया। इस लापरवाही को देखते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के तहत कहां रहेंगे तैनात?

निलंबन की अवधि में, लेखपाल मानवेन्द्र प्रताप सिंह को कार्यालय रजिस्ट्रार कानूनगो, देवरिया सदर से संबद्ध किया गया है। इस दौरान उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी और आगे की जांच जारी रहेगी।

प्रशासन की सख्ती और जवाबदेही पर जोर

उप-जिलाधिकारी विपिन कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रमाण पत्र सत्यापन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की देरी न हो।

जाति प्रमाण पत्र प्रक्रिया को लेकर प्रशासन सतर्क

इस मामले के बाद, प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी जाति प्रमाण पत्र समयबद्ध तरीके से सत्यापित किए जाएं, ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

-अमित मणि त्रिपाठी

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मुख्य अतिथियों ने वितरित की घरौनी

गांधी सभागार में सजीव प्रसारण के बाद सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया, और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने लाभार्थियों को घरौनी वितरित की। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

स्वामित्व योजना: ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास

इस अवसर पर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा, “भारत की आत्मा गांवों में बसती है और देवरिया का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण है। स्वामित्व योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। घरौनी केवल संपत्ति का दस्तावेज नहीं है, बल्कि इससे ग्रामीण अपने उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए लोन भी ले सकते हैं। यह योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त कर रही है।”

सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा, “स्वामित्व योजना से भूमि विवाद कम होंगे और महिलाओं को सशक्त बनने में मदद मिलेगी। यह योजना ग्रामीण जीवन में स्थिरता और आर्थिक विकास लाने का काम कर रही है।”

लाभार्थियों की संख्या और वितरण का प्रभाव

देवरिया जिले में स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण का कार्य प्रभावी ढंग से संपन्न हुआ।

• जनपद मुख्यालय और तहसील स्तर पर: 965 लाभार्थियों को घरौनी वितरित की गई।
• विकास खंड स्तर पर: 2,481 लाभार्थियों ने योजना का लाभ उठाया।
• ग्राम पंचायत स्तर पर: 1,709 लाभार्थियों को घरौनी प्रदान की गई।

इस प्रकार कुल 5,155 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत आज लाभ मिला। यह आंकड़ा दिखाता है कि कैसे यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिरता और आर्थिक विकास लाने में कारगर साबित हो रही है।

डबल इंजन सरकार का सहयोग

रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, “डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के हित में काम कर रही है। यह योजना ग्रामीणों को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि सामाजिक स्थिरता भी प्रदान कर रही है।”

भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि यह योजना ग्रामीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

समाज को स्वच्छ और नशामुक्त बनाने का आह्वान

सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को स्वच्छता और नशामुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने ग्रामीण समाज को स्वच्छ और नशामुक्त बनाने के लिए सहयोग का आग्रह किया। यह पहल न केवल सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देगी, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली को भी प्रोत्साहित करेगी।

स्वामित्व योजना: ग्रामीणों के लिए वरदान

स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और ग्रामीणों को उनके घरों का स्वामित्व देना है। इस योजना से:

1. भूमि विवादों में कमी आएगी।
2. ग्रामीणों को बैंकों से लोन प्राप्त करने में आसानी होगी।
3. महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया जा सकेगा।
4. संपत्ति अधिकार मिलने से ग्रामीणों में आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।

पर्यावरण संरक्षण का संदेश

कार्यक्रम के अंत में जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने विकास भवन परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी से अपील की कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें।

योजना की सराहना और भविष्य की उम्मीदें

कार्यक्रम में भाग लेने वाले लाभार्थियों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। घरौनी प्राप्त करने के बाद, कई लाभार्थियों ने बताया कि अब वे अपनी संपत्ति पर अधिकार के साथ-साथ बैंकों से वित्तीय सहायता लेने में सक्षम होंगे।

देवरिया जिले के प्रशासन ने इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया और ग्रामीणों तक इसका लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस योजना के तहत भविष्य में और अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित करने की योजना बनाई जा रही है।

स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम ने देवरिया जिले में ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का नया मार्ग दिखाया है। इस कार्यक्रम ने न केवल संपत्ति पर अधिकार प्रदान किया, बल्कि समाज में आर्थिक और सामाजिक स्थिरता लाने का काम भी किया। सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी, विधायक सुरेंद्र चौरसिया, और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के नेतृत्व में यह आयोजन न केवल सफल रहा, बल्कि ग्रामीण जीवन में नई संभावनाओं का संचार किया।

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अब तक जनपद में 6754 किसानों से 40,901 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, जो वार्षिक लक्ष्य 1,06,000 का 39 प्रतिशत है। धान खरीद की प्रक्रिया 28 फरवरी 2025 तक की जाएगी। इस वर्ष 118 धान क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों की उपज खरीदी जा रही है।

धान के समर्थन मूल्य और किसानों का भुगतान

उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य प्रजाति के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2300 और ग्रेड ए प्रजाति का ₹2320 निर्धारित किया है। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि किसानों का भुगतान 48 घंटे के भीतर पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि धान खरीद में किसी भी किसान को असुविधा न हो।

धीमी गति वाले केंद्रों पर विशेष ध्यान

समीक्षा बैठक में डीएम ने धीमी गति से क्रय कर रहे केंद्रों के पिछले वर्षों का रिकॉर्ड तलब किया, ताकि उनकी कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सके। साथ ही, किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करने और क्रय केंद्रों की नियमित निगरानी का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि प्रत्येक किसान का धान खरीदा जाएगा और उन्हें समय पर भुगतान किया जाएगा। यह जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अधिकारियों की उपस्थिति

बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, डीएफएमओ सुलभ आनंद, और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को टीमवर्क के साथ किसानों की सहायता करने की अपील की।

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