जिलाधिकारी ने कहा, “बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह में किसी भी प्रकार की भागीदारी गंभीर अपराध है। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है।”

धर्मगुरुओं की भूमिका महत्वपूर्ण

जिलाधिकारी ने कहा कि बाल विवाह रोकने में धर्मगुरुओं की सजगता अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने सभी धर्मगुरुओं से आग्रह किया कि विवाह से पहले वर-वधू के आयु प्रमाण पत्रों की जांच अनिवार्य रूप से करें। साथ ही, धार्मिक स्थलों पर बाल विवाह को रोकने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दीवार लेखन और अन्य प्रचार माध्यमों का सहारा लें।

सामाजिक भागीदारी से ही रुकेगा बाल विवाह

जिलाधिकारी ने कहा कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी बाल विवाह को जड़ से खत्म करने में सहायक हो सकती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे बाल विवाह से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रशासन तक पहुंचाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

जिलाधिकारी ने बाल विवाह रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए:

• चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098
• सीयूजी नंबर: 7052097681
• अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति: 8299541747
• संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई: 9452274299
• जिला परिवीक्षा अधिकारी: 9795094880
• बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (अपर जिलाधिकारी प्रशासन): 9454416254
• पुलिस अधीक्षक: 9454458032
• जिलाधिकारी देवरिया: 9454417543

समाज को जागरूक होना होगा

जिलाधिकारी ने बताया कि कई बार जागरूकता की कमी के कारण बाल विवाह संपन्न हो जाते हैं। ऐसे मामलों को जागरूकता और सजगता के जरिए रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य करने से बाल विवाह पर लगाम लगाई जा सकती है।

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उत्तर प्रदेश से एकमात्र जिलाधिकारी चुनी गईं

इस प्रतिष्ठित सम्मेलन के लिए पूरे देश से केवल चार डीएम स्तर के अधिकारियों का चयन किया गया है, और उत्तर प्रदेश से दिव्या मित्तल अकेली जिलाधिकारी हैं जिन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ है। यह उनके प्रशासनिक कौशल, सेवा समर्पण और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयासों का प्रमाण है।

प्रधानमंत्री के समक्ष अनुभव साझा करेंगी

सम्मेलन के दौरान डीएम दिव्या मित्तल प्रधानमंत्री के समक्ष अपने प्रशासनिक और विकास कार्यों से जुड़े अनुभव साझा करेंगी। उन्होंने बताया कि यह उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है कि वे देवरिया और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी।

प्रशासनिक नवाचार में नेतृत्व

दिव्या मित्तल ने अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा सुधार, पेयजल सुविधाओं का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने प्रशासन में पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता दी है। उनके प्रयासों से जिले में विकास कार्यों को नई दिशा मिली है।

युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत

आईआईटी दिल्ली और आईआईएम बेंगलुरु से अपनी शिक्षा पूरी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने वाली दिव्या मित्तल कई युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता और दृढ़ संकल्प ने न केवल देवरिया जिले बल्कि पूरे प्रदेश में सकारात्मक प्रभाव डाला है। वे पहले भी नीति आयोग में असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुति दे चुकी हैं।

सम्मेलन में मुख्य विषय

राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन देश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें आर्थिक विकास, सतत विकास, डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक कल्याण जैसे विषयों पर गहन चर्चा होगी।

देवरिया और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का चयन उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों और सेवा भावना का प्रतीक है। यह न केवल देवरिया जिले बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है।

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जनपद की रैंकिंग पर चर्चा

सीएम डैशबोर्ड की कुल 41 योजनाओं और कार्यक्रमों के आधार पर रैंकिंग तय की जाती है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद को 18 योजनाओं में ‘ए प्लस’ ग्रेड, एक में ‘ए’, पांच-पांच में ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’, तथा सात योजनाओं में ‘ई’ ग्रेड प्राप्त हुआ है।

जिलाधिकारी ने मंडी आय में खराब प्रदर्शन करने पर मंडी सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म में आईएमएसएस के अनुसार प्रवर्तन कार्य में खराब प्रदर्शन करने पर खनन अधिकारी और जीएसटी राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष वसूली न होने पर उपायुक्त जीएसटी से स्पष्टीकरण मांगा। वहीं, बिना पूर्व सूचना बैठक से अनुपस्थित रहने पर उपायुक्त उद्योग से भी जवाब तलब किया गया।

अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन

जिन योजनाओं में जनपद ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उनमें आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, गन्ना पर्ची वितरण, औषधि विक्रय लाइसेंस और अमृत-2 जैसी योजनाएं शामिल हैं। जिलाधिकारी ने इन क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों की सराहना की और खराब प्रदर्शन करने वालों को कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए।

जन शिकायतों के निस्तारण पर जोर

जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस सीएम डैशबोर्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जन शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रकरणों में आख्या लगाकर उसकी जानकारी आवेदक को फोन के माध्यम से दी जाए।

बैठक में शामिल अधिकारी

बैठक में एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, सीआरओ जेआर चौधरी, एआईजी स्टांम्प पंकज कुमार, डीएसओ संजय पांडेय, इडीएम राजीव कुमार सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने अंत में कहा कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और डैशबोर्ड में सही समय पर आंकड़ों को भरें, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी हो सके।

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किसानों के हित में तत्पर प्रशासन

जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी की है कि किसी भी किसान को अपने धान के विक्रय में कोई दिक्कत न हो। डीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) को निर्देशित किया है कि वे तीन दिनों के भीतर खतौनी सत्यापन का कार्य पूरा करें। इससे धान क्रय प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी और किसानों को समय पर उनके धान का मूल्य प्राप्त होगा।

धान खरीद केंद्रों पर हो रही सक्रियता

जिले के धान क्रय केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया पूरे जोर-शोर से चल रही है। किसानों से अपील की गई है कि वे धान विक्रय के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। साथ ही, अपने निर्धारित समय पर धान लेकर आएं, ताकि केंद्रों पर भीड़भाड़ से बचा जा सके।

धान खरीद को लेकर प्रशासन का संदेश

जिला प्रशासन का यह कदम किसानों के लिए बेहद सहायक सिद्ध होगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसानों के धान का समय पर क्रय सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।

किसानों की समस्याओं का होगा तत्काल समाधान

हेल्पलाइन के जरिए किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों की शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करें।

समर्पित प्रशासन की पहल

जनपद के किसानों को धान विक्रय के दौरान यदि कोई परेशानी होती है, तो वे बिना किसी झिझक के हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। डीएम ने कहा कि प्रशासन किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है।

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