पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की दुआरे राशन योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ बताते हुए इस योजना को अवैध घोषित कर दिया है।
दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने ‘दुआरे राशन योजना’ की शुरूआत की थी, जिसके तहत इसमें आने वाले सभी लाभार्थियों को घर पर ही राशन सामग्री उपलब्ध कराई जानी थी।
इस योजना के तहत 160 करोड़ रुपये खर्च होने थे
इस योजना को लॉन्च करते ममता सरकार ने कहा था कि सरकार इस योजना पर 160 करोड़ रुपये खर्च करेगी। लोगों के घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था के लिए वाहन खरीदने के लिए लगभग 21,000 राशन डीलर को एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य था कि योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जाए और साथ इस योजना से 42 हजार नौकरियां सृजित होंगी।
