देवरिया, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने रबी फसलों की बुवाई के लिए किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार उर्वरक की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि उर्वरक का वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ पीओएस मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
कालाबाजारी और अवैध परिवहन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या उर्वरक के अवैध परिवहन को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है, विशेष रूप से बिहार प्रांत की सीमा पर स्थित पुलिस चौकियों को सतर्क रहने का आदेश दिया गया है।
डीएम ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को उर्वरक की कालाबाजारी या उर्वरक के अवैध परिवहन में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को इन गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए कहा गया है।
उर्वरक की बिक्री पर सख्त निगरानी
सहकारी समितियों और निजी उर्वरक केंद्रों पर उर्वरक की बिक्री की सतत निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक का नियमित रूप से भौतिक स्टॉक से मिलान किया जाए। किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर संबंधित विक्रेता पर विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उर्वरक केवल अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर ही बेचे जाएं। एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने वाले विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नियमित निरीक्षण के आदेश
राजस्व विभाग के अधिकारियों को निजी और सहकारी उर्वरक केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, जिससे उर्वरक का वितरण उनकी देखरेख में हो। किसी भी शिकायत की स्थिति में तुरंत नोडल अधिकारी को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।
किसानों की मदद प्राथमिकता: डीएम
जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को उनकी कृषि भूमि और फसल की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों का वितरण करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा, “उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
प्रशासन की अपील
जिलाधिकारी ने किसानों और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे उर्वरक वितरण से जुड़ी किसी भी समस्या या कालाबाजारी की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए जिला प्रशासन हर संभव कदम उठाने को तैयार है।
